latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
शनिबार , साउन १६, २०८३

हेमन्त केसी

सुर्खेत, २७ पुस

कर्णाली प्रदेशमा पुरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई दिने शीर्ष नेताले गरेको निर्णय कर्णालीमा उल्टीएको छ । आधा, आधा कार्यकाल माओवादी र नेकपा एमालेले लिने गरी पहिलो चरणमा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाएसँगै मन्त्रालय समेत घटाउने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा अब स्थापना कालमा रहेका सात मन्त्रालयलाई नै कायम गर्ने निर्णय सहमतीसमेत गरिएको छ । कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका लागि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चारे बुँदे सहमति भएको छ ।

बुधबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वबीच चार बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहमति भएको हो । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कँडेल र माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा कर्णाली इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लको नेतृत्वमा बसेको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको हो।

पार्टी केन्द्रले मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको भागवण्डा गर्दा कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर त्यसलाई लिएर एमाले कर्णालीले तीव्र असुन्तष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि एमालेले माओवादीसँग प्रदेशको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्न पाउनु पर्ने अडान राखेको थियो । एमाले कर्णाली संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने–नहुने निर्णय गर्ने जिम्मा दलका नेता यामलाल कँडेललाई दिएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्याकाल गर्नुपर्ने आडान राखेका थिए। उक्त कुरा माओवादीले नमानेपछि एमालेले कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि माओवादी र एमालेबीच आलोपालो कार्याकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। जसका लागि बुधबार लामो समय बसेको एमाले–माओवादी दलको बैठकले पहिलो अढाई वर्ष शर्माले मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्ने छन् । त्यसपछि एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल सरकारको नेतृत्वमा जाने लिखित सहमति भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय रहेको कर्णाली प्रदेशमा एक मन्त्रालय घटाएर ७ वटा बनाउने सहमति भएको छ। एमालेबाट तीन र माओवादीबाट तीनसहित ६ जना मन्त्री बनाउने बैठकमा निर्णय भएको छ ।

यस सहमतिसँगै बुधबारै माओवादी दलका नेता राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति लिएका छन् । उनी कर्णालीका तेस्रो मुख्यमन्त्री हुन् । कर्णालीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय पछि थपिएको मन्त्रालय हो । तत्कालिन समयमा भागबण्डा मिलाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट फोडिएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय