न्युज कारखाना
काठमाडौं, १३ मंसिर

सोमबार दिउँसो काठमाडौं महानगरेको टोली डोजरसहित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा पसेपछि स्थानीयले ढुंगामुढा गरे । दर्जनौं नगर प्रहरी घाइते भए भने स्थानीयले चर्को नाराबाजीसहित घरेलु हतियारसमेत प्रदर्शन गरे ।

उनीहरू उठिवासको त्रासमा रातभर सुत्न सकेनन्, मध्यमंसिरको ठिहिर्‍याउने जाडोका बीच रातभर जाग्राम बसेर झण्डै १५ सय जनालाई सामूहिक रात्रि भोज गरे । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनलाई सक्दो गाली गरे, उनीविरुद्ध आक्रामक नाराबाजी गरे र कतिपयले उनको ज्यान अब खतरामा रहेको समेत धम्की दिन भ्याए ।

मध्यरातमा जाग्राममा बसेका वृद्धले राज्यले आफूहरुमाथि धरपकड र अन्याय गरे तालिबानजस्तो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । यता महानगर पनि मध्यरातसम्म सुतेन । काठमाडौं महानगरपालिकाले राति नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सुकुम्बासी बस्तीमा दिउँसो भएको घटनाको कडा शब्दमा निन्दा गर्‍यो ।

हदैसम्म कारबाहीको माग गर्दै आक्रमणकारीहरूमाथि महानगरीय प्रहरी वृत्त टेकुमा किटानी जाहेरी दिएको समेत उल्लेख गरेको छ । यस्तै महानगरले अवैध संरचना भत्काउन आफ्नो कार्यमा सहयोग गर्न पनि सरोकारवाला सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।

सोमबार राति नै महानगर प्रमुख बालेन र उपप्रमुख सुनिता डंगोल नर्भिक अस्पताल पुगे । उनीहरूले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत काठमाडौं महानगरका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसहितलाई भेटे ।

घाइतेहरुको अवस्थाको बारेमा समेत उनीहरुले जानकारी लिए । राति नै मेयर साहले आक्रोशित हुँदै आफ्नो ज्यान खतरामा रहेको दर्शाउने गरी आफूविरुद्ध बोलिएको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा राखेर केन्द्र सरकारसँग प्रश्न तेर्स्याए, ‘राजधानीमा खुला रूपमा आंकवाद फैलिँदा केन्द्र सरकार के हेरेर बसेको छ ?’

मंगलबार एकाबिहानै सुनसान महानगरमा फेरि नाराबाजी र विरोध चर्किएको छ । थापाथलीका सुकुम्वासी महानगर परिसरमा धर्नामा छन् । ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । तर, यहाँ सबैलाई न्याय चाहिएको छ । अधिकार चाहिएको छ ।

महानगरलाई कानुनविपरीत संरचना खडा गरेर बसेका सुकुम्बासीप्रति आक्रोश छ । सुकुम्बासीलाई राज्यप्रति । संविधानप्रदत्त नागरिरको गाँस, बास र कपासको अधिकारका लागि राजधानीको मुटुमा भइरहेको दंगाले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम गराउने अवस्था बनिरहेको छ ।

यही विषयमा हेही बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्मले मुख खालेका समेत पनि उनीहरुले यसलाई हतार नगरी सही रुपमा विकल्पसहितको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जिकीर गरिरहेका छन् । यद्यपि यसप्रति गहिरो र बौद्धिक बहस तीव्र बन्न सकेको देखिँदैन ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुको उचित व्यवस्थापनको साटो नेताहरुको भोटको राजनीति बन्दा यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपाली नागरिक भएर समेत राज्यको खाली जग्गा उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाबाट उनीहरू मुक्ति खोजिरहेका छन् । यो साझा मुक्तिको मध्यमार्ग भने बेलैमा खोज्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।