अछाममा वार्षिक सवा एक करोड बढीको सेनेटरी प्याड खरिद
कल्पना बोहरा/
अछाम, २० साउन

अछामका १० वटा पालिकाले वार्षिक रुपमा सवा १ करोड बढीका सेनेटरी प्याड खरिद गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अछामका १० वटा स्थानीय तहले वार्षिक २ लाख ९ हजार ५ सय थान प्याड १ करोड ३३ लाख ९० हजारमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खरिद गरी मौज्दात राख्ने गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरुले कम्तिमा साढे ५ लाखदेखि बढीमा साढे २० लाखसम्म एक वर्षमा सेनेटरी प्याड खरिद गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि सरकारले स्थानीय सरकार मार्फत् निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दै आएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा कम वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र बढी मंगलसैन नगरपालिकाले सेनेटरी प्याड वितरण गरेको छ । मंगलसैन नगरपालिकाले ५३ हजार ५ सय ६७ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा २० लाख ४७ हजार खर्च गरेको छ ।

जिल्लामा सवैभन्दा कम सेनेटरी प्याड वान्नीगढी जयगढ गाउँपालिले खरिद गरेको छ । उसले १९ हजार २६ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ५ लाख ४८ हजार ४ सय खर्च गरेको छ ।

पन्चदेवल विनायक नगरपालिकाले २२ हजार थान सेनेटरी प्याड खरिदमा २० लाख १ हजार २ सय, रामारोशन गाउँपालिकाले १९ हजार ९ सय ५८ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा १८ लाख ७१ हजार ८ सय खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कमलवजार नगरपालिकाले २५ हजार १ सय ४६ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा १६ लाख ४८ हजार, चौरपाटी गाउँपालिकाले १५ हजार सेनेटरी प्याड खरिदमा १४ लाख ९८ हजार, तुर्माखाँद गाउँपालिकाले १८ हजार ५ सय सेनेटरी प्याड खरिदमा १२ लाख ९६ हजार खर्च गरेका छन् ।

ढकारी गाउँपालिकाले २० हजार ९ सय ९५ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ११ लाख ८० हजार, साँफेबगर नगरपालिकाले ८ हजार थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ७ लाख ९९ हजार र मेल्लेख गाउँपालिकाले ७ हजार ३ सय ३४ थान सेनेटरी प्याड खरिदमा ४ लाख ९९ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५९ औँ प्रतिवेदनमा कोभिड प्रकोपको कारण विद्यालय पूर्ण रुपमा संचालन हुन नसकेको र अर्कोतर्फ प्रत्येक वर्ष प्याड खरिद गरी मौज्दात राख्नाले नेपाल सरकारको उद्देश्य पूरा नभएको लेखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली ६४ को नियम ८५ मा कुनै पनि योजनाको लागि छुट्याएको रकम टुक्रयाएर खरिद नगर्न भनिएको छ, कतिपय स्थानीय तहले सोको समेत उल्लघन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निः शुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यविधिमा उल्लिखित प्रक्रिया अनुसार वार्षिक १० महिना अवधिका लागि निः शुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।