latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
मंगलबार , साउन १२, २०८३

पिछडिएका लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण
प्रदेश प्रमुखको यहाँ सम्पन्न बैठकले पिछडिएका लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । सौराहामा बिहीबार सम्पन्न बैठकले सिमान्तकृत, पिछडिएका, लोपोन्मुख समुदायको पहिचान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासलगायत काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको हो ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आयोजना गरेको बैठकमा सात वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, कार्यालय सचिव र निजी सचिवको सहभागिता रहेको थियो । बागमती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्दिरा पौडेलले प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख समुदायको पहिचान तथा खोजी गरी नीति तथा कार्यक्रम, योजना बनाउन अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।

पछाडि पारिएका समुदायको विकासका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम बनाउन आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसँग समन्वय नगरेको भन्दै समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत छलफल गरिएको थियो । “प्रदेश सरकारले गर्ने कार्यक्रमबारे लिखितरुपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ, तर मौखिक जानकारी मात्रै आइपुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा समेत लिखित जानकारी नआएको भन्दै समन्वयका लागि अपिल गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको हाल मर्यादाक्रम सातौँ र आठौँ स्थानमा राखिएकामा त्यसलाई सच्याउनसमेत बैठकले सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले हरेक छ महिनामा प्रदेश प्रमुखको बैठक बोलाउने गरी कार्यविधि पास गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको बैठक आलोपालो गरी बोलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सातै प्रदेशकै विकासको सम्भावना र पहिचानका बारेमा खोजी गरी सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
–––

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय