भेरीगङ्गा (सुर्खेत), १२ फागुनः सुर्खेत अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
युएनपिआरपिडी र युएनडिपीको साझेदारीमा बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक महाङ्घ नेपालले आइतबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सो कुरा बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० ले व्यवस्था गरेका विषयमा बौद्धिक अपाङ्गता महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता मुकुन्दहरि दाहालले जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यो नीतिले समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हरेक क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउन योगदान पुग्ने जनाउँदै कार्यान्वयन पक्ष दरिलो हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
यसैबीच, सहभागीहरुले कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । कोशिष नेपाल सुर्खेतका प्रमुख सूर्य भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिले मात्रै सबैको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने जनाउँदै प्रदेशले आफ्नै नीति बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । “यो नीतिले कर्णाली प्रदेशका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिको भावनालाई समेट्न सक्दैन, उहाले भन्नुभयो, यसको कार्यान्वयनसँगै प्रदेशमा छुट्टै नीति आवश्यक देखिन्छ ।”
अपाङ्गता अधिकारकर्मी सुरेश खड्काले नीति कानुन बन्नु राम्रो भएको जनाउँदै यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेत्रहीन युवा सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष आशिष अधिकारीले कर्णाली प्रदेशले पनि अपाङ्गतासम्बन्धी नीति बनाउँदा निःशुल्क शिक्षा र हरेक क्षेत्रमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका अधिकृत मानबहादुर कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि प्रदेशका सबै कार्यालयमा पहुँचयोग्य भवन नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गताको अधिकारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अध्ययन र पैरवी गर्दै आएको जानकारी गराउनुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि छुट्टै नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यवसायमा जोड्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै अब उत्पादनसँग जोडिएर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० पुस ९ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई लागू भएको हो ।
कानुनी प्रबन्ध, संस्थागत सुधार तथा क्षमता विकासका माध्यमबाट राज्यका तिनवटै शासकीय तहमा समावेशी एवं समातामूलक प्रणालीको विकास गर्ने, भौतिक संरचना यातायात सेवा, साधनस्रोत र सूचना प्रविधिलाई पहुँचयुक्त बनाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा प्रभावकारी रुपमा समावेशीकरण गर्ने लगायतका नीति लिइएको छ ।
