काठमाडौँ, २१ असोज : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले सरोकारवालासँग भएका सहमति र मागलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिका सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै मन्त्री राईले सदनमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत पक्षहरुले गरेका आन्दोलनपछि भएका सहमतिबारे जानकारी गराउनुभयो ।

सो विधेयकमाथि शुक्रबारको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भएको थियो । विधेयक सदनमा प्रस्तुत भइसकेको अवस्थामा फिर्ता लिएर पुनः ल्याउनुभन्दा भएका सहमतिलाई सार्वभौम सदनले विचार गर्ने अपेक्षाका साथ महासङ्घसँग सहमति गरिएको जनाउँदै विधेयकमा भएका व्यवस्था संविधानसम्मत भएको बताउनुभयो ।

उहाँले विधेयकमा निजी विद्यालयले चाहेमा गुठीमा जान सक्ने र नयाँ निजी विद्यालय खोल्दा गुठीमा जानुपर्ने प्रबन्ध गरिएको बताउनुभयो । उहाँले माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका संवैधानिक अनुसूचीलाई पनि ख्याल गरिएको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने खालका उपयुक्त र जायज कुराप्रति सरकार सदैव सकारात्मक रहेको र सांसद्हरुबाट संशोधनका क्रममा त्यसअनुसार सम्बोधन हुने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले पारित हुने विधेयकका आधारमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै समसामयिक विश्वको मानव ज्ञानको उचाइलाई नेपालका पाठ्यक्रममा प्रकट हुनुपर्ने जनाउनुभयो । मन्त्री राईले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षक सेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन विधेयकले व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको मातहत रहने गरी जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय कायम गर्दा संविधानविपरीत नहुने जिकिर गर्नुभयो । उक्त कार्यालय पुरानो जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको स्पष्ट गर्दै उहाँले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बारे थप छलफल गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

“सुयोग्य, कर्मठ र दक्ष शिक्षक आवश्यक छ भन्नेमा मेरो सहमति छ । शिक्षकलाई निजामती सरहको सुविधा चाहिन्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ”, मन्त्री राईले भन्नुभयो, “शिक्षक महासङ्घले उठाएका माग र भएका सहमति हामीले सम्मानित सदनमा राखिदिन्छौँ भनेर उहाँहरुलाई भनेका छौँ । यसमा सदनले आफ्नो प्रक्रिया र अधिकारबमोजिम विचार गरोस् ।”

उक्त विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । मन्त्री राईले विधेयक ल्याउनु अगाडि नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय सञ्चालन सबैसँग छलफल गरिएको तर त्यो छलफल पर्याप्त नभएको परिणामले देखाएको स्वीकार गर्नुभयो ।