भैरहवा (रुपन्देही), ३२ साउन : देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवा बस्नुहुन्छ शिव बिन्दु भुज । उमेरले करिब ६० काट्नुभएका भुजको परिवार अहिले सामाजिक बहिष्करणमा परेको छ ।

गाउँमै पसल भए पनि उहाँले पसलबाट केही खरिद गर्न पाउनु हुन्न । गाउँमा उर्दी जारी भएको छ “भुजको परिवारलाई केही नदिनु, कोही नबोल्नु ।”

शिवबिन्दुसँग बोल्ने गाउँलेलाई रु २५ हजार जरिवानासमेत तोकिएको छ । गाउँमा समान खरिद गर्न नपाएपछि उहाँ सलाई खरिद गर्नुपरे पनि नजिकैको बजार मझौली पुग्नुपर्छ । बालापनका साथीहरुबाट अहिले अछुतको झैँ व्यवहार सहनु परेको छ । उहाँ अरुको घर जान पाउनु हुँदैन, अरु उहाँको घर आउँदैनन् ।

सामाजिक बहिष्करणमा पर्नुभएका शिवबिन्दुको दोष भनेको उहाँका भाइ पशुपति भुजले मुद्दा जित्नु हो । काठ्माडौँ बस्ने पशुपतिले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका गाउँलेहरुबिरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट मुद्दा जितेपछि उहाँका दाजु सामाजिक बहिष्करणमा पर्नु भएको हो । पशुपति पनि गाउँ छोडेर काठमाडाँै बस्नु परेको छ ।

देवदह नगरपालिका–१२ ढोलबजवामा रहेको करिब तीन बिगाहा आठ कठ्ठा १२ धुर सार्वजनिक जग्गा गाउँलेहरुले दामासाहीले बाँडेका थिए । आठ नम्बर पर्तिको रुपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा गौचरणको साथै मरेका घरपालुवाहरु फाल्ने स्थलको रुपमा रहेको थियो । ढोलबजवा गाउँभन्दा उत्तरतर्फको उक्त जग्गामा गाँउलेले कब्जा गरेपछि पशुपतिले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २७ जना गाउँलेविरुद्ध “सार्वजनिक जग्गा चलन चलाई पाउँ” भन्दै मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । सोहीअनुसार २०७७ माघ २९ गते जिल्ला अदालतले भुजको पक्षमा फैसला गर्दै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न आदेश दिएको थियो । यसमा गाउँलेहरुले चित्त बुझाएनन् र पुनरावेदन गरे । पुनरावेदनमा पनि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशले २०७९ कात्तिक २८ गते जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरिदियो ।

फैसला गर्दै उच्च अदालतले चलन चलाई सार्वजनिक रुपमा रहेको सो जग्गामा रहेको संरचनाहरु हटाउन आदेश दियो । अदालतले दिएको सोही आदेश अहिले पशुपति भुजको परिवारलाई “सामाजिक बहिष्करण” को कारण बनेको छ । आदेशकै कारण उहाँ गाउँमा जान सक्नुभएको छैन भने उहाँको परिवारलाई गाउँलेले बहिष्कार गरेका छन् । “वडा कार्यालयमा चारकिल्ला लिन गएको थिएँ, मलाई कुटपिटको प्रयास गरियो,” भुजले भन्नुभयो “सार्वजनिक जग्गा संरक्षण त स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने हो तर उहाँहरु त अतिक्रमण गर्नेहरुको पक्षमा हुनुहुन्छ ।”

सार्वजनिकरुपमा चलन चलाई दिने भन्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बोधार्थ दिंदै देवदह नगरपालिका–१२ लाई पत्राचार गरेको छ । तर अदालतको सो आदेश कार्यान्वयन गराउन यी तीनै निकायले चासो नदिएको भुजको आरोप छ । “सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण होस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो, सोहीबमोजिम मुद्दा दायर गरेको हुँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर अहिले सोही विषयलाई लिएर मलाई र परिवारलाई ज्यान मार्ने धम्कीहरु आइरहेको छ ।” उहाँले आफ्नो परिवारको जिउधनको रक्षाका लागि सहयोग गरिदिन पनि अपिल गर्नुभएको छ ।