latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
मंगलबार , साउन १२, २०८३

क्वालालम्पुर, २१ चैत । मलेसियाको संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको छ ।

 

मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि गत हप्ता संसदमा दर्ता भएका दुई वटा विधेयकलाई बहुमतले पारित गरे पछि अनिवार्य मृत्युदण्डको सजायको ब्यवस्था खारेज भएको हो ।

 

 

बिबिसीका अनुसार मलेसियन संसद्ले पारित गरेको ति बिद्येयकहरु ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै हत्या, आतङ्कवादसहित ११ प्रकारका गम्भीर अपराधमा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय अब हटेको छ । तर, असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको आदेश दिनका लागि न्याधीशहरूले पाइरहेको स्वविवेकीय अधिकार भने कायमै राखिएको छ ।

 

 

मलेसियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेकोमा ११ वटामा भने अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइने गरिन्थ्यो । नयाँ कानुन निमार्णसँगै अब त्यो हटेको छ ।

 

मलेसियाका बिभिन्न अदालतको फैसाला पछि मृत्युदण्ड तोकिएका एक हजार तीन सय ४१ जना कैदीहरू हाल मृत्युदण्डको पर्खाइमा रहेको मलेसियन समाचार संस्थाहरुले जनाएका छन । नयाँ कानुन निमार्ण भएसँगै अब उनीहरूको ज्यान जोगिनसक्ने वाटो खुल्ला भएको छ । जसअनुसार यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी कैदीहरुले अब ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समयसमेत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

अझैसम्म मृत्युदण्डको सजाय दिइने विश्वका ५३ देशहरूमध्ये मलेसिया पनि एक हो ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय