latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
शनिबार , साउन १६, २०८३

बुटवल, ३ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई घरभाडा उपलव्ध गराउने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपिने भएको छ । रुपन्देहीको बुटवलबाट राजधानी रहेको दाङको देउखुरी जाने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि सरकारको व्ययभार बढ्ने भएको हो ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताका नाममा घरभाडाबापत रकम उपलव्ध गराउने निर्णय केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । यसबाट प्रदेश सरकारलाई मासिक २५ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिने भएको छ । यस आधारमा वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ कर्मचारीका लागि थप गरिएको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले राजधानी गएर सेवा गर्ने सचिव तथा उपसचिवका लागि प्रतिव्यक्ति ९ हजार, शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजार, सहायक अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकका लागि प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय रहेका छन् । साथै प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । निर्देशनालय, प्राधिकरण र विभागमा समेत गर्दा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले त्यो सुविधा पाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्रालयसँगै ती निकाय पनि देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्दा सरकारलाई थप सुविधाबापत कम्तीमा मासिक २५ लाख र वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा १५ जना सचिव र २९ जना उपसचिव छन् । तिनीहरुका लागि घर भाडा प्रतिव्यक्ति नौ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि प्रतिव्यक्ति ७ हजारले ६ लाख ९ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार बढ्नेछ ।

सहायक अधिकृत र सहायकका लागि प्रतिव्यक्ति ६ हजारका दरले दिँदा ७८ जनाका लागि चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्ने छ । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी १२८ जना कार्यरत छन् । तिनीहरुका लागि सरकारले प्रतिव्यक्ति तीन हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

मन्त्रालयमा कार्यरत बाहेक लोकसेवा आयोग, निर्देशनालय, विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घर भाडाबापत थप रकम दिने सरकारको तयारी छ । त्यसले सरकारलाई थप व्ययभार बढ्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय