न्युज कारखाना
काठमाडौं, २२ मंसिर

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले एकतर्फी रुपमा गरेको भाडावृद्धिको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले विरोध गरेको छ । संघले बिहीबार अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी लिमिटेडको यस्तो निर्णय नमान्ने जनाएको छ ।

संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, ०७१ अनुसार भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५–५ वर्षमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ । तर नियम विपरित ०७२⁄०७४ सालमा १५–१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र ०७५ सालमा एकै पटक सात सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने काम नियमावली विपरित छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सञ्चालक समितिले यो निर्णयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजे अस्वीकार गर्छौ ।’

लिमिटेडको निर्णयको विरोध गर्दै महासंघले गत ३ साउन १० सुत्रिय माग र १५ दिनको अल्टिमेटमसहित निवेदन पेश गरेको थियो । सोही अनुसार उद्योग मन्त्री, तत्कालीन उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडालगायत तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । सो समितिले कुनै प्रतिवेदन नै नबुझाइ सकेको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेतापत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आएकाले विरोध गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाइ छ ।