काठमाडौँ, ५ वैशाख : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाललाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालयले मेटा नामक कम्पनीलाई सम्पर्क केन्द्र तोक्न जोड दिइरहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ सञ्चारिका समूहको नवौैँ महाधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र समुदायको हितका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसका लागि हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउछौँ ।”

उहाँले राष्ट्रियसभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताउनुभयो । आमसञ्चार प्राधिकरण बनाउने विषय भने अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि छलफल भइरहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । साथै सञ्चार माध्यमका पुरानो नीति र ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले सक्रियता जनाउँदै आएको उहाँको भनाइ छ । “पुराना नीति परिमार्जन गरेर समय सापेक्ष बनाउन लागेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सरकारी आमसञ्चार माध्यम कुनै नेता वा पार्टीप्रति उत्तरदायी नभई जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने धारणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) बनाएको बताउनुभयो ।

गोरखापत्र र राइजिङ नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रकाशन (पिएसपी) ढाँचामा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।