latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
मंगलबार , साउन १२, २०८३

भोजपुर, २३ माघ : उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र संखुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भईरहेको पक्की पुल १४ वर्षबाट अलपत्र बनेको छ । करिव रु. चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो । लम्सुवाघाटमा वि.स. २०६७ सालबाट पुल निर्माण थालिएको थियो । छ पिलरको बेस राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र बनेको षडानन्द ६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केले बताउनुभयो ।“पुल निर्माणको काम १४ वर्षबाट अलपत्र छ” वडाध्यक्ष विसुन्केले भन्नुभयो,“राज्यको करिव रु. चार करोड खर्चपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । यो पुल बनिदिए स्थानीयबासीलाई राहत हुने थियो ।”

यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनु पर्ने षडानन्द ६ का स्थानीयबासी सीताराम लम्सालले बताउनुभयो । पुक्की पुल नहँुदा आवतजावतमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । “निर्माणको क्रममा लम्सुवाघाट पक्की पुल अलपत्र बनेको अवस्था छ” उहाँले भन्नुभयो,“पुल बन्ने आशामा बसेका हामी निराश बनेका छौँ । राज्यले यो पुल निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”
निर्माण कम्पनीले २०६७ सालदेखि पुल निर्माण शुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार पुल २०७० सालमा सक्नु पर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाई गरेपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार प्रमुख शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

२०७८ सालमा ठेक्का रद्ध प्रक्रियामा गएपछि निर्माण कम्पनीले हालेको मुद्धा कार्यालयको पक्षमा फैसला भएको उहाँको भनाइ छ । फैसलापछि पनि निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै पुनः अदालतमा रिट दायर गरेको र अदालतले उक्त रिट सदर गरेकाले तीन सदस्य मध्यस्त कर्तामार्फत समस्या समाधन प्रक्रियामा रहेको उहाँको जानकारी दिनुभयो । “काम नभएपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्ध गरिएको अवस्था हो” प्रमुख दाहालले भन्नुभयो,“उक्त विषयमा निर्माण कम्पनीले मुद्धा हालेको अवस्था थियो । दुवै मुद्धा कार्यालयको पक्ष फैसला भएको छ । पुनः निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै रिट हाल्यो । उक्त रिट अदालतले सदर गरेको छ । त्यसको नजिता आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।” अहिले कम्पनीको धरौटी बापतको रु ७७ लाख रकम रोक्का रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय