latest
डा. गोविन्द केसीको २४औँ सत्याग्रहअघि नै वार्ता गर्न रवि किरण हमालको सरकारलाई आग्रह  ||    EPS स्कुलमा क्यान्सर सचेतना र ‘यात्रामा लगानी गर्नुहोस्’ कार्यक्रम सम्पन्न, विद्यार्थीमा स्वास्थ्य र पर्यटनबारे जागरण  ||    रानी दिदी र हर्क साम्पाङ बीच भेटवार्ता  ||    श्रमसंस्कृति पार्क ठेक्का लगाउने विषयमा मैले कुनै अभिव्यक्ति दिएको छैन कार्यवाहक नगर प्रमुख अईन्द्र विक्रम बेघा  ||    बक्स अफिसमा ‘परान’को सुनामी, ‘जेरी अन टप’को रेकर्ड खतरामा, पूर्वमा आक्रामक ‘जारी २’  ||    बालेन,कुलमान र रबि संगै साथ नहुनुको कारण मेयर हर्क साम्पाङ्को यस्तो भनाइ  ||    मन्त्री कुलमानले २४ घण्टा भित्र बाचा पुरा गरे  ||    निकोलस भुसालले धरान पुगेर श्रमदान गर्दै यसो भने  ||   
मंगलबार , साउन १२, २०८३

काठमाडौँ, १३ माघ : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर भएको विवाद वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन प्रदर्शनरत पक्षलाई अनुरोध गर्दै उक्त आग्रह गरेको हो । “विकास निर्माणका क्रममा आउन सक्ने यस प्रकारका असहमति र विवादको समयमै पहिचान तथा सम्बोधन गर्न, विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न जरुरी छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “झडपका क्रममा घाइते व्यक्तिको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्नु, एकापसमा देखिएका विवाद तथा असहमतिलाई सार्थक वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।”

ताप्लेजुङको फुङ्लिङ–११ पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनाउने विषयलाई लिएर यही माघ १२ गते भएको विवादका क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रदर्शनकारीबीच झडप हुँदा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैतर्फ घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको आयोगको कोशी प्रदेश कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको र यसअघि आयोगले २०८१ मङ्सिर २ देखि ८ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता तथा सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेको हुँदा यसको ऐतिहासिक नाम मुक्कुमलुङ नै राख्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्नेजस्ता मागसहित आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय